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छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना नेताओं को पड़ेगा महंगा, स्पेशल थाली 60 रुपये महंगी, काफी का दाम दोगुना…

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होने वाला है और इससे पहले ही उम्मीदवारों की मुसीबतें बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग ने एक

रायपुर। Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होने वाला है और इससे पहले ही उम्मीदवारों की मुसीबतें बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग ने एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसके अनुसार चुनावी थाली अब महंगी हो जाएगी।

पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार स्पेशल थाली के दाम 60 रुपये ज्यादा कर दिए गए हैं। 2018 में इस थाली का दाम 100 रुपये था, जो अब 160 करने का प्रस्ताव है। स्पेशल के अलावा सामान्य थाली के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। निर्वाचन आयोग ने लगभग 130 आइटम के दाम तय करने का प्रस्ताव मांगया था, जिसकी जल्द ही फाइनल रेट तय कर निर्वाचन कार्यालयों को भेजा जाएगा।

कॉफी से लेकर पानी की बोतल के दाम बढ़े

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, हाफ कॉफी का रेट भी पिछले चुनाव की तुलना में दोगुना किया गया है। पहले इसका दाम 10 रुपये था, जो अब बढ़कर 20 रुपये हो सकता है। वहीं, समोसे, पोहा और पूड़ी-सब्जी के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, वॉल पेंटिंग सहित कई चीजों के दाम दुगोना होने की आशंका है।

चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले बड़े राजनीतिक सभाओं के लिए हेलीपैड तैयार किए जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसका भी खर्च बढ़ाकर 10 से 12 हजार तक हो सकता है। पंडाल, मंच, झंडे, टेबल, पंखा, कूलर पर्दा सहित अन्य चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। चुनावी रेट अगर बढ़ता है तो प्रत्याशियों का खर्च भी बढ़ जाएगा। यह जो दरें तय की जा रही है वह बाजार की दरों से कम है।

चुनाव चिन्ह का भी बढ़ेगा दाम

आम आदमी पार्टी भी चुनाव में पूरे हाई जोश से उतर रही है। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह के दाम भी एक रुपये बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इनोवा का एक दिन का किराया 2500 से 3000 हजार रुपये होने तक का प्रस्ताव है। वाहन चालकों के हर दिन का वेतन भी 90 रुपये से बढ़ाकर 540 किया जा सकता है।

LED टीवी के दाम जो पहले 3 हजार रुपये प्रति था, वो अब 5 हजार बढ़ा दिया गया है। प्रोजेक्टर का किराया 3, 500 रुपये किया जा सकता है। रायपुर उप निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, सभी प्रत्याशियों से चर्चा कर खर्च की संभावित दरें तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। जिस पर अंतिम मुहर राज्य कार्यालय द्वारा लगाई जाएगी।

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