रायपुर, 26 अप्रैल 2025।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं प्रदान करना और सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
इस पहल के तहत अब पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से जुड़ी अनुमतियां जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं तय समयसीमा में प्रदान करनी होंगी। यदि सेवाओं में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सुधार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा,
“हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी तरीके से मिलें। 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल करना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य में निवेश और विकास को नई रफ्तार देगा।”
सेवाओं का दायरा और लाभ
इस नई व्यवस्था से विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिलेगी, जो विभिन्न अनुमतियों और प्रमाणनों के लिए अब तक लंबी प्रक्रियाओं और अनिश्चितताओं का सामना करते रहे हैं। अब एक निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान करना अनिवार्य होगा, जिससे कारोबार शुरू करने और संचालन में तेजी आएगी।
रायपुर के अवंती बाई चौक स्थित युवा व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा,
“पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जिससे व्यवसायिक योजनाओं में देरी होती थी। अब समयबद्ध सेवाओं के चलते हमें बड़ी राहत मिलेगी और हमारा कारोबार तेजी से आगे बढ़ सकेगा।”
निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं से राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन भी तेज होगा।
डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम आगे
छत्तीसगढ़ सरकार इस सुधार को डिजिटलीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर मानती है। भविष्य में और अधिक सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाने की योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे समग्र विकास और नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित हो सके।
इस पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि नए भारत के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा।
