छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के ‘चिंतन शिविर’ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के बाद, किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी। इसके साथ ही भाजपा नेता ने राहुल गांधी को “नॉन-प्लेइंग कप्तान” कहा है। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी न तो कप्तान बनना चाहते हैं और न ही मैदान में उतरना चाहते हैं।
कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के बाद एक भी राज्य में सरकार नहीं होगी
रमन सिंह ने कांग्रेस के ‘चिंतन शिविर’ पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘मुझे याद है कि जब 2013 में चिंतन शिविर हुआ था, तब उनकी (कांग्रेस) 13 राज्यों में सरकारें थीं। वही चिंतन शिविर 2022 में फिर से हुआ और सरकार केवल राज्यों में दो में बनी रही।’ मुझे लगता है कि इस चिंतन शिविर के बाद, किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी।’ उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की नीति और सोच के अनुसार, यह ‘चिंतन शिविर’ नहीं बल्कि ‘चिंता शिविर’ है।
राहुल गांधी न तो रन बना रहे हैं और न ही विकेट ले रहे हैं
रमन सिंह ने आगे कहा, ‘ये लोग (कांग्रेस) एक ऐसे व्यक्ति को कप्तान बनाना चाहते हैं, जो खुद कप्तान नहीं बनना चाहता। वह (राहुल गांधी) नॉन-प्लेइंग कप्तान बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी न तो रन बना रहे हैं और न ही विकेट ले रहे हैं।’ .
गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए रमन सिंह ने कहा, ‘पार्टी केवल तीन लोगों तक सीमित है। वे इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं या इससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं। पार्टी ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने इस देश के लोगों को लूटा है। लंबे समय से, अब उन्हें वह अवसर नहीं मिलेगा।’
छत्तीसगढ़ मॉडल की रमन सिंह ने की आलोचना
रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल की आलोचना की और कहा कि बघेल ने मॉडल के नाम पर असम और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए वोट मांगे लेकिन उन्हें दोनों राज्यों में हार का सामना करना पड़ा।
बता दें कि शुक्रवार (20 मई) को जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से संपर्क करने और संवाद करने के लिए अलग-अलग राज्यों में जाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
