भारत सरकार देश भर में कम लागत वाली सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि वह “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रम को तेज कर सके, लेकिन दूरसंचार कंपनियों ने इस विचार का जोरदार विरोध किया है कि दावा है कि इससे कर्ज से भरे दूरसंचार उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा।
गौरतलब है कि भारत में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए लाखों डॉलर के निविदा जारी की है। तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने पहले से ही प्रमुख स्थानों पर इंटरनेट पहुंच प्रदान करके इस डिजिटल प्रगति पर शुरुआत की है।
पिछले हफ्ते, भारत में साइबर कैफे के मौजूदा नियमों के आधार पर, ट्राई ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) को छोटी दुकानों के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को पुनर्विक्रय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे सार्वजनिक डेटा कार्यालय कहा जाएगा (PDOs)।
हालांकि देश में मुफ्त वाईफाई के लिए आम सहमति है, लेकिन दूरसंचार ऑपरेटरों की चिंताओं का समर्थन करने वाले कई लोग हैं। भारतीय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), जो भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर समेत बड़ी दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव पेश करने से ट्राई को रोकने में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है कि यह नेतृत्व करेगा दूरसंचार कंपनियों के बीच एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान जो लाइसेंस धारण करता है और जो लाइसेंस के बिना इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। हालांकि, सरकार को हाल के एक पत्र में, उद्योग निकाय ने कहा कि पीडीओ की योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा सकती है।
