रायपुर/ रेत माफियाओं से निपटने के लिए कांग्रेस सरकार ने अब इसके खदानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। आज सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में यह घोषणा की।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में रेत का खनन पंचायतों की बजाय सीएमडीसी के माध्यम से करवाए जाने की घोषणा की थी। अवैध रूप से रेत माफियाओं द्वारा रेत का उत्खनन किए जाने की शिकायतों की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि पंचायतों का राजस्व 25 फ़ीसदी बढ़ेगा तथा 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है ,उसका 25 फ़ीसदी से ज्यादा राजस्व एनएमडीसी देगी।
जोगी कांग्रेस के बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने आज विधानसभा में रेत के अवैध उत्खनन का मामला उठाते हुए सरकार के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे भी प्रावधान करने चाहिए की पंचायतों का हित बरकरार रहे।
जोगी कांग्रेस के ही विधायक धर्मजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं को पावरफुल बताते हुए कहा कि जैसे ही पंचायत से सीएमडीसी के हाथों में रेत उत्खनन की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अपने -अपने घाट छांट कर रख लिए हैं। गैंग वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रेत खदानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे । घाटों में कैमरे लगाए जाएंगे।
उन्होंने रेत की कीमतों में अंकुश लगाने के बात भी कहीं। मंत्री ने बताया कि लोडिंग में रिवर्स बिडिंग किया जाएगा, इससे दाम नहीं बढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की चिंता हमें भी है, इसकी मॉनीटरिंग जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक होगी।
