SC/ST एक्ट : सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार, BJP मंत्रियों ने बनाया दबाव
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एससी-एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संकट में फंसी केंद्र सरकार जल्द ही कोर्ट के समक्ष मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सूत्र बताते हैं कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मामले में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एससी-एसटी एक्ट को लेकर देश की सियासत गर्म है। विपक्ष ने सरकार पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप मढ़ा है। तो सरकार के अंदर से भी पुनर्विचार याचिका की मांग उठी है।
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केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और केंद्रीय राज्य मंत्री राम दास अठावले ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मामले में हस्तक्षेप कर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दलित और आदिवासी समाज के बीच आक्रोश है। हालांकि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पासवान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कहीं से भी दलित और आदिवासी विरोधी नहीं है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद राजग सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर उसे और मजबूत बनाया है। वर्तमान संकट न्यायालय के फैसले से पैदा हुआ है। इस मामले में उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल कर संसद से पारित एक्ट की रक्षा करे।
