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कांग्रेसराजनीति

लोकसभा चुनाव 2019 :आइये जानते हैं कैसा है बीजेपी बनाम कांग्रेस का घोषणा पत्र…

बीजेपी का संकल्प पत्र के प्रमुख बिन्दु

– राष्‍ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टोलेरेंस की है और रहेगी।

– भारत में होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने में जरूरी सख्‍ती करेंगे।

– सि‍टीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम लागू करेंगे। लेकिन किसी भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान पर आंच भी नहीं आने देंगे।

– राम मंदिर पर सभी संभावनाओं को तलाशेंगे और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाएंगे।

– किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। अगले पांच वर्षों में यह करके दिखाएंगे।

– एक लाख तक क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलेगा, उस पर पांच वर्ष के लिए ब्याज जीरो होगा।

– 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च करेंगे।

– किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेअर से कम जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। अब सभी – – किसानों को 6 हजार रुपए वार्षिक दिए जाएंगे।

– छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा देंगे।

– राष्‍ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे, जो व्यापारियों की चिंता करेगा। उनकी समस्याओं को सुलझाएगा।

– देश के छोटे दुकानदानों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा देंगे।

– समाज के सभी वर्गों का विकास करेंगे, ताकि देश का समग्र विकास हो।

– विकास के के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करेंगे। इसके लिए पहले भी हमने प्रभावी कदम उठाए हैं।

– देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए चर्चा करेंगे। इस बारे में प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।

कांग्रेस का घोषणा पत्र-

पाकिस्तान के खिलाफ सख्त : कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए दु्निया के आम देशों को लामबंद करेंगे। पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे कि वह आतंकी गतिविधियों और समूहों पर रोक लगाए।

भीड़ हत्या के खिलाफ कानून : कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पहली बार पशु कल्याण को बढ़ावा देने और इनके साथ क्रूरता रखने वालों को कड़ाई से दंडित करने का वादा किया है। राजनीतिक जानकार पार्टी के इस वादे को गाय से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, उन्मादी भीड़ पर पार्टी का रुख सख्त है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में उन्मादी भीड़ द्वारा आगजनी और हत्या जैसे अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए कानून पारित कराएगी। सरकार बनने पर पार्टी भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) और घृणा अपराधों के खिलाफ संसद के पहले सत्र में कानून पारित करेगी।

सुरक्षा, सैनिक, शहरीकरण पर भी बड़े वादे

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सुरक्षा, सैनिक और शहरीकरण आदि से जुड़े कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने 12वी तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का वादा किया है जबकि जीएसटी में एक कर लाने की बात की है। वहीं, चुनावी बांड खत्म कर राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाने का वादा किया गया।

कर प्रणाली

– जीएसटी-2.0 लाएंगे। कर एक समान होगा। कांग्रेस ई-वे बिल को समाप्त करेगी। कर चोरी पकड़ने का तंत्र बनाएंगे।.

प्रौद्योगिकी

– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर जीडीपी का 2 प्रतिशत तक खर्च किया जाएगा।
– कांग्रेस अनुसंधान और विकास के सभी संस्थानों में और अधिक वैज्ञानिकों की भर्ती करेगी.
– वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के रिक्त पदों को अगले 12 महीने में भरा जाएगा। .

सुरक्षा

– संस्थानों की सुरक्षा के तहत सीबीआई, ईडी को पुनर्जीवित करते हुए संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।
– सीमा सड़क, विशेषकर भारत-चीन सीमा पर निर्माण में तेजी लाई जाएगी।

स्वास्थ्य देखभाल

– वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना किया जाएगा। यह जीडीपी का 3% होगा।

सैनिक

– कांग्रेस एक रैंक एक पेंशन की विसंगतियों को दूर करेगी।
– शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार की जाएगी।
– सीएपीएफ कर्मियों को सशस्त्र बलों के बराबर सुविधा दी जाएगी।

किसान

– छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। .
– कृषि ऋण दीवानी मामला है। कर्ज चुकाने में असमर्थ किसानों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।.
– बड़े गांवों और छोटे कस्बों में किसान बाजार की स्थापना की जाएगी।

ग्रामीण विकास

– मनरेगा-3.0 का शुभारंभ किया जाएगा। यह विशेषतौर पर जल सुरक्षा, मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों को होने वाले अन्य संकट से निपटने में कारगर होगा।.
– बेघरों तथा भूमिहीन को घर देने के लिए “वासभूमि का अधिकार” कानून बनेगा.
– 250 जनसंख्या तक वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाएगा।.

शहरीकरण

– राज्य सरकारों को नए शहर, उप-शहर तथा कस्बों के निर्माण के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।.
– शहरी गरीबों के लिए आवास का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। .
– झुग्गी-झोपडी विकास एवं सुधार कार्यक्रम शुरू करेगी।

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