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बिलासपुर: सड़क, पानी, लाइट, जैसे बुनियाद सुविधाओं के कमियों से जूझ रहे शहर का औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन…

Bilaspur: Industrial area of ​​the city is facing shortage of basic facilities like road, water, light, memorandum submitted to General Manager of Industries Department...

बिलासपुर: जिला उद्योग संघ बिलासपुर ने उद्योगपतियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यह बैठक उद्योगपतियों को आ रही समस्याओं को लेकर हरीश केडिया के मार्गदर्शन और अनिल सलूजा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में महाप्रबंधक कुसरे को उद्योगपतियों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि इन समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

बैठक में हरीश केडिया, अनिल सलूजा, शरद सक्सेना, राम सुखीजा, प्रवीण ठाकुर, सुनील सोंथालिया सहित कई अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे। बैठक में उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा, महासचिव शरद सक्सेना और कोषाध्यक्ष राम सुखीजा ने प्रमुख समस्याओं को उठाया।

उद्योगों की मुख्य समस्याएं:

1. सिपहरी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की आपूर्ति नहीं: सिपहरी इंडस्ट्रियल एरिया में अभी तक CSIDC द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे उद्योगपतियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. स्ट्रीट लाइट्स की समस्या: 90% क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती हैं, जिससे रात में उद्योगपतियों को आवाजाही में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

3. असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ: रात के समय इंडस्ट्रियल एरिया में असामाजिक तत्वों द्वारा शराबखोरी की जाती है, जिससे अप्रिय घटनाएं घटने की संभावना बनी रहती है।

4. वातावरण प्रदूषण की समस्या: कई उद्योगों द्वारा अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

5. बिजली की अनियमितता: बिजली बार-बार बिना सूचना के बंद हो जाती है, जिससे उत्पादन में रुकावट आती है और उद्योगों को भारी नुकसान होता है।

6. सड़क और नाली की मरम्मत की आवश्यकता: सिरगिट्टी और तिफरा औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और नालियों की तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए।

7. भूमि दलालों का प्रवेश बंद: उद्योग विभाग के कार्यालय में भूमि दलालों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

8. भूमि रिकार्ड में सुधार: राजस्व विभाग से औद्योगिक प्रक्षेत्र की भूमि के रिकार्ड में सुधार करवाया जाए।

9. अवैध कब्जा हटाया जाए: औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध कब्जा हटाया जाए।

10. समस्याओं का त्वरित समाधान: सभी उठाई गई समस्याओं को 15 दिनों के भीतर हल करने का अनुरोध किया गया है, ताकि उद्योगपति बिना किसी बाधा के अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें।

11. पुनः समीक्षा बैठक: 15 दिनों के बाद एक बार फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि समस्याओं के समाधान की स्थिति की जांच की जा सके।

12. अगली रणनीति: यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।

इस बैठक में उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया और महाप्रबंधक से त्वरित कार्रवाई की मांग की। बैठक का उद्देश्य था कि उद्योग विभाग और प्रशासन जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल निकाले ताकि उद्योगपतियों को राहत मिल सके और उनका व्यवसाय बाधित न हो।

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