बिलासपुर। सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन और बिलासपुर रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय दुबे ने अब तक नगर निगम के नोटिस का न तो जवाब दिया है और न ही निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे कांपलेक्स को तोड़ने की शुरुआत की है। नगर निगम प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन का कहना है कि सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को एक और रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें चेतावनी दी जाएगी कि निगम की जमीन पर से कब्जा नहीं छोड़ने पर पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी।
www.tazakhabar36garh.com ने अपने 26 मई के अंक में ‘बिलासपुर रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे का दुस्साहस देखिए… निगम की अरबों रुपए बेशकीमती जमीन पर पहले किया कब्जा, अब बना रहे कांपलेक्स… सब कुछ जानने के बाद भी निगम अफसरों की भूमिका संदिग्ध…’ शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि जूना बिलासपुर में पटवारी हल्का नंबर 36 के अंतर्गत रकबा 0.3240 हेक्टेयर (81 डिसमिल) जमीन नगर पालिक निगम बिलासपुर के नाम पर दर्ज है, जिसमें से 54 डिसमिल जमीन पर बिलासपुर रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे ने पहले कब्जा किया और उस जमीन पर गुपचुप तरीके से अवैध कांपलेक्स का निर्माण किया जा रहा है।
वर्तमान बाजार भाव में जमीन की कीमत एक अरब रुपए से अधिक आंकी जा रही है। www.tazakhabar36garh.com द्वारा मामला उजागर करने के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से बीते 27 मई को सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर तीन दिनों के अंदर अवैध कांपलेक्स को नहीं तोड़ा गया तो नगर निगम प्रशासन खुद ही उसे ढहा देगा। नोटिस की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे पर इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है।
नगर निगम से जुड़े एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अवैध रूप से बनाए जा रहे कांपलेक्स को तोड़ने की भी शुरुआत नहीं की है। इसलिए उन्हें एक बार रिमाइंडर नोटिस जारी किया जाएगा।
नगर निगम के भवन शाखा से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि निगम अपनी जमीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए एक नोटशीट चला रहा है, जिसके तहत निगम की जमीन से बेदखल करने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े अफसरों का सहयोग लिया जाएगा।
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