बिलासपुर। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। उन्होंने अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश राजस्व विभाग को दिया है। पंजीयन विभाग को रजिस्ट्री के समय अवैध प्लाटिंग पर नजर रखने कहा है।
मंत्री अग्रवाल ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ भवन में कलेक्टर , एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक भी ली । इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग के कई मामलों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे देखते हुए ही उन्होंने राजस्व प्रशासन के आला अफसरों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हिदायत दी गई है कि जितने भी अवैध प्लाटिंग के मामले हैं , उनकी रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए जिला पंजीयक को भी निर्देश दे दिए गए हैं।
35 फ्लैट रहेंगे बंधक: मंत्री ने यह भी बताया कि शहर के एक कॉलोनाइजर द्वारा सरकंडा क्षेत्र में दो एकड़ सरकारी जमीन पर 200 फ्लैट का निर्माण कराया गया है। उनके 35 फ्लैट बंधक हैं, जिन्हें अभी बंधक मुक्त करने पर रोक का भी आदेश दे दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपोलो के सामने डेढ़ एकड़ जमीन की शिफ्टिंग का मामला भी राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने राजस्व अफसरों से जांच कराने की बात कही।
पटवारियों पर कार्यवाई: उन्होंने बहतराई, महमंद और कोनी क्षेत्र के पटवारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर भी कार्रवाई के लिए कहा। राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन संबंधी जो भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं। उन पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पहले भी बिल्हा के तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बहतरआई पटवारी के खिलाफ मीडिया के जरिए शिकायत मिली थी, जिस पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
