छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिवों का पावर सीज
आखिरकार संसदीय सचिवों पर गाज गिर ही गयी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी संसदीय सचिवों के पावर सीज कर लिये हैं। हालांकि ये आखिरी फैसला नहीं है। इस मामले में पूरा फैसला सुनाने के लिए हाईकोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख तय की है। आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने संसदीय सचिव के पद को चुनौती देते हुए याचिका लगायी थी। हाइकोर्ट ने कहा कि संसदीय सचिव की नियुक्ति जब राज्यपाल ने नहीं की तो उनका संवैधानिक दायरा नहीं बनता अगर इनकी नियुक्ति मंत्री पद पर राज्यपाल ने नहीं की है तो उन्हें काम न करने दिया जाए।
