राजस्थान सरकार अब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेगी. ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो वसुंधरा राजे सरकार की आलोचना कर छवि खराब करने की कोशिश करेंगे.
ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार को यह फैसला आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी समेत अन्य कई कर्मचारियों की उन सोशल मीडिया पोस्टों के बाद लेना पड़ा, जिससे सरकार की छवि बिगड़ रही है. राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा सैन्य नियमों का हवाला देते हुए यह परिपत्र जारी किया गया है.
सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जारी किए गए इस परिपत्र में स्पष्ट तौर पर सरकार, किसी अधिकारी या संस्थान के विरोध में अशोभनीय टिप्पणी-प्रतिक्रिया या किसी फैसले की आलोचना करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचनात्मक पोस्ट को शेयर करने पर भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. शासन द्वारा कर्मचारी नेताओं से भी अपनी बात कहने के दौरान शालीनता का दायरा पार नहीं करने के लिए कहा गया है.
गौरतलब है कि राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 3, 4 और 11 के तहत पहले से ही यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी शासन की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे.
