भारत में पारा मिलिट्री फोर्स कार्रवाई में मारे जाने की तुलना में खुद को अधिक मार रहे हैं, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ या उत्तर-पूर्व में देश में तीन मुख्य राज्य हैं जहां ये आंकड़े चौकाने वाले हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जिसे पारा मिलिट्री कहा जाता है, के लिए आधिकारिक आत्महत्या के आंकड़े हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा है कि सैनिकों का कल्याण इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। जबकि आंकड़े कुछ और बताते हैं। सांसद अपने वेतन और भत्ते तो बढ़ाते रहते हैं। ज़हीर है इनके बारे में ध्यान कम दिया जाता होता।
गृह मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष पेश की गई नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ), सेमा राष्ट्र बल (एसएसबी) से संबंधित 700 पारा-सैन्य सैनिक हैं और इंडो तिब्बती सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने जानबूझकर पिछले छह वर्षों में अपनी मौत का कारण बना दिया है। 189 सीआरपीएफ पुरुषों ने 2012 में आत्महत्या की, जबकि इसी अवधि में कार्रवाई में केवल 175 मारे गए थे।
कार्रवाई में मारे गए
लोकसभा, या संसद के निचले सदन में रखी गई अन्य आंकड़ों में जवानों की चौंकाने वाले आंकड़े गवाह हैं, एसएसबी 1:8 के अनुपात में “कार्रवाई में मारे गए” जिसमें आत्महत्या सबसे अधिक है। एक और खतरनाक प्रवृत्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए चुनने वाले सैनिकों की बढ़ती संख्या है। बेहतर नौकरियों की तलाश में करीब 9000 अर्धसैनिक पुरुष सालाना बाहर निकलते हैं। संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक, पारा मिलिट्री फोर्स अकेलेपन के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, विशेष रूप से अधिकारियों द्वारा उनके परिवारों की यात्रा के लिए छुट्टी का इनकार करना।
इसके अलावा, वे युद्ध क्षेत्र के सटे इलाक़े पर रहते हैं और शांति पोस्टिंग दुर्लभ हैं। तनाव, भोजन की गुणवत्ता और रहने की स्थिति अन्य कारण भी हैं। जीके पिल्लई के मुताबिक जो जून 2009 से 2011 तक गृह सचिव थे, आत्महत्या के लिए “प्राथमिक कारण” तनाव है।
उनके मुताबिक “सेना के विपरीत, सीएपीएफ, विशेष रूप से सीपीआरएफ के पास शांति का समय नहीं है। एक कठिन पोस्टिंग के बाद, एक सेना जवान को एक शांति स्टेशन मिल जाता है जहां वह अपने परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन सीएपीएफ में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उन्हें हार्ड पोस्टिंग के बाद एक शांति स्टेशन मिल जाए।
पिछले महीने संसद में एक और अधिक हानिकारक आंकड़े आए। जूनियर गृह मंत्री हंसराज अहिर ने एक चौंकाने वाले आंकड़े सदन को बताया कि तीन माओवादी प्रभावित राज्यों – छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में दिल के दौरे, मलेरिया और डेंगू जैसी अन्य बीमारियों के अलावा आत्महत्या के आंकड़े माओवादी विरोधी की तुलना में 15 गुना अधिक सैनिक मारे गए।
