बिलासपुर: देशी शराब की दूकान को हटाने की मांग: नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने दिया शासन-प्रशासन को चेतावनी…

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बिलासपुर। वार्ड नंबर 63 अरविंद नगर व वार्ड नंबर 65 संत नामदेव नगर बंधवापारा में विगत 20 वर्षों से भरी बस्ती के अंदर देशी शराब भट्ठी का संचालन किया जा रहा है। जिससे कि महिलाओं एवं स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़, गाली-गलौच आये दिन होते रहती है। भट्ठी के बाजू में ही ड्रीमलैण्ड स्कूल है। स्कूल प्रशासन कई बार इस हेतु शासन को अवगत कराकर शिकायत की है, पर इस पर हमेशा अनदेखी कर विद्या के मंदिर के पास देशी शराब भट्ठी का संचालन कराया जा रहा है। जिसके विरोध में आज नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतवानी भी दी है।

मिली जानकारी के अनुसार भट्ठी के कारण विद्यार्थियों के पालकों का आये दिन शराबी लोगों से वाद-विवाद होते रहता है। मोहल्ले के शराब भट्ठी के कारण चोरी की वारदात दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चौक-चौराहों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। आये दिन लूट-पाट होते रहता है। शराब दुकान बंद होने के बाद कोचिया लोग स्कूल के सामने शराब की अवैध बिक्री करते हैं। मोटी रकम लेकर सुबह 4 बजे से शराब की अवैध बिक्री कर उगाही करते हैं। जिस पर प्रशासन की कोई कार्यवाही आज तक नहीं की जा रही है।

महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान मोहल्ले के बीचोबीच होने से हम कालोनीवासी, मोहल्लावासी, स्कूल वाले, पालक लोगों को काफी भय व आतंक से सहमे हुए रहना पड़ता है। हमारे मोहल्ले में शराब के कारण कई हत्या भी हो चुकी है। पर प्रशासन इस पर उचित कदम नहीं उठा रही है। शराब के नशे में भट्ठी के आसपास मोहल्लेवासी व राहगीरों से आये दिन लूटपाट, मारपीट व अश्लील गाली-गलौज शराबी लोग करते रहते हैं। शराब के नशे के कारण मोहल्ले में ही शराबी लोगों का गिरे पड़े रहना व मोटर सायकल व कार से दुर्घटना करवा कर भाग जाने की घटना सामने आयी है।

नारी शक्ति के महिलाओं का कहना है कि हम मोहल्लेवासी व स्कूल प्रबंधन, पालक कई बार निवेदन कर चुके हैं कि वार्ड नंबर 63 अरविंद नगर व वार्ड नंबर 65 संत नामदेव नगर में संचालित देशी शराब दुकान हमारे मोहल्ले से हटाकर अन्य सुनसान जगह पर स्थानांतरण कर दें, लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उनका कहना है की यदि जल्द से जल्द शराब भट्टी को नही हटाया गया तो महिलाएं खुद ही भट्टी में ताला लगाकर बंद करवा देंगी और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।