केंद्र सरकार ने देशभर में उपयोग हो रहे तमाम कंप्यूटर की जानकारी को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है, सरकार के इस आदेश के बाद अब आपके कंप्यूटर की भी निगरानी की जाएगी. इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को देशभर में चल रहे कंप्यूटर पर निगाह रखने की इजाजत दे दी है. सरकार के इस निर्देश के बाद किसी भी कंप्यूटर से जेनरेट, रिसीव, सेव और ट्रांसमिट किए गए फाइलों को देखा सकेगा. सरकार के इस आदेश के बाद विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है.
गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस बात का धिकार दिया गया है कि वे लोगों के कंप्यूटर की निगरानी कर सकते हैं और कंप्यूटर की जानकारी भी निकाल सकते हैं. सरकार के इस निर्णय के बाद अब देश भर में किसी के भी कंप्यूटर से सरकार की एजेंसियां जासूसी कर सकती हैं.
केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने इस फैसले से अपने घर-घर मोदी वादे को निभा रही है. ओवैसी ने सरकार के इस फैसले की आपातकाल से तुलना करते हुए तंज कसा है कि 1984 में आपका स्वागत है.
