मदाताओं को लुभाने के लिए न्यूनतम आय गारंटी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अकेला हथियार नहीं होगा। कांग्रेस किसानों, सबको स्वास्थ्य मुहैया कराने व युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े कुछ और अहम ऐलान घोषणा पत्र में कर सकती है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में घोषणा पत्र को आखिरी रूप देने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है।
फिलहाल न्यूनतम आय गारंटी को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। इसे खूब जोर शोर से प्रचारित करने की योजना बनाई गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में राज्यों की ध्वनि भी नजर आएंगी। राज्यों की परिस्थिति के आधार पर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का खाका कांग्रेस अपने घोषणापत्र में पेश करेगी। वहीं, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में न्यूनतम आय गारंटी योजना और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने सुझाव रखे।
व्यापक विचार विमर्श से बनी रूपरेखा : घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी ने हर राज्य में घोषणा पत्र के सुझाव के लिए अलग अलग टीम भेजी थी। पिछले साल अक्तूबर से ही इसकी कवायद शुुरु कर दी गई थी। 22 सदस्यीय समिति ने 174 से ज्यादा विचार विमर्श से जुड़ी बैठकें की। करीब 121 बार जनपरामर्श किया गया। अलग अलग क्षेत्रों के 50 से ज्यादा विशेषज्ञों के सुझाव शामिल किए गए हैं।.
कई ऐलान मिलकर बनेंगे गेमचेंजर
न्यूनतम आय गारंटी के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में डेटा का रिसर्च विंग के जरिए व्यापक अध्ययन कराया है। पार्टी का मानना है कि इसके जरिए पार्टी देश के सभी जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि गरीबों को न्यूनतम आय, हर गरीब को स्वास्थ्य गारंटी, युवाओं को रोजगार के अवसर व किसानों के लिए सरल ऋण योजना या सीमित कर्जमाफी जैसे कदम मिलकर गेमचेंजर साबित हो सकते हैं। इन सभी सुझावों पर पार्टी ने मंथन किया है। आयुष्मान योजना की समीक्षा करने, महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का फिर से वादा, और नौकरियों में महिलाओं को रियायत देने जैसे कदम भी पार्टी के एजेंडा में हो सकते हैं।
राजकोषीय अनुशासन बना रहेगा: चिदंबरम
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से गरीब परिवारों के लिए सालाना 72 हजार रुपये देने के चुनावी वादे की घोषणा का पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने समर्थन किया। उन्होंने सोमवार को कहा कि इसे लागू करने के साथ ही राजकोषीय अनुशासन को भी बनाए रखा जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने यह भी कहा कि न्यूनतम आय गारंटी की इस योजना के बारे में कई प्रमुख अर्थशा्त्रिरयों से विचार-विमर्श किया गया है। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, खुश हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘न्याय’ (न्यूतम आय गारंटी) की घोषणा की है। इसके तहत 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि यह योजना क्रियान्वयन करने योग्य है।
