बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, बहुप्रतीक्षित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय का उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस न्यायालय का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के न्यायिक तंत्र के विकास और सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा की, जिससे सुदूर अंचल के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सकेगा।
नारायणपुर जिला जो अब तक न्यायिक मामलों के लिए कोण्डागांव पर निर्भर था, वहां जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना से लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि इस न्यायालय की स्थापना से समय और धन की बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायिक अधोसंरचना की महत्ता को रेखांकित किया और बताया कि उनका हमेशा से प्राथमिकता न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर रहा है। उन्होंने कहा कि उचित न्यायिक अधोसंरचना से न केवल पक्षकारों को सुविधा मिलती है, बल्कि न्यायालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर कार्य वातावरण का निर्माण होता है, जो त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायक होता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कोण्डागांव के पोर्टफोलियो जस्टिस संजय कुमार जायसवाल भी इस अवसर पर वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। उन्होंने भी न्यायालयीन अधोसंरचना के विकास और सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की।
चीफ जस्टिस सिन्हा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक सुधारों की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यायालयों की स्थापना और मौजूदा अधोसंरचना को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों को न्याय सुलभ हो सके और उन्हें अनावश्यक विलंब या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
नवस्थापित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय नारायणपुर के स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगा। चीफ जस्टिस ने उम्मीद जताई कि यह न्यायालय आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित होगा और स्थानीय स्तर पर इसे मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
इस शुभ अवसर पर, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नारायणपुर के निवासियों को शुभकामनाएँ दीं और उन्हें इस नवस्थापित न्यायालय का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया। न्यायालय की स्थापना से नारायणपुर के नागरिकों को न्यायिक सेवा के अधिक निकट पहुँच प्राप्त होगी और न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
नारायणपुर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक तंत्र के विकास में एक अहम कदम है। इससे न केवल नारायणपुर के लोगों को सुलभ न्याय मिलेगा, बल्कि राज्य में न्यायिक सेवाओं का विस्तार और सुधार भी होगा। न्यायपालिका की यह पहल छत्तीसगढ़ में न्याय वितरण को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने में सहायक साबित होगी।
