
बिलासपुर। सरकारी छुट्टी की खबर और प्रशासनिक आदेश के नाम पर सोशल मीडिया में फर्जी सूचनाएं फैलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिलासपुर जिला कार्यालय के नाम से 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने का एक कथित पत्र प्रसारित किया जा रहा है, जिसे जिला प्रशासन ने पूरी तरह फर्जी करार दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिवकुमार बनर्जी ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिला कार्यालय बिलासपुर की ओर से 20 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रसारित हो रहे पत्र में पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर 20 नवंबर को छुट्टी घोषित किए जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने फर्जी पत्र के प्रसार की जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस चेतावनी के बाद अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर सरकारी कार्यालय के नाम और प्रशासनिक आदेश के प्रारूप का इस्तेमाल कर ऐसी भ्रामक सूचना किसने तैयार की और इसे प्रसारित करने के पीछे क्या मंशा थी?
इस तरह के फर्जी आदेश केवल भ्रम पैदा नहीं करते, बल्कि सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों और आम नागरिकों की दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकते हैं। बिना पुष्टि के छुट्टी की सूचना पर भरोसा करने वाले लोगों को बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। खासकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय पहुंचने वाले नागरिकों के लिए ऐसी गलत जानकारी आर्थिक नुकसान और अनावश्यक भागदौड़ का कारण बन सकती है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों, शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वायरल हो रहे कथित पत्र को आधिकारिक आदेश न मानें और इसके आधार पर किसी तरह का भ्रम न पालें। स्थानीय अवकाश से संबंधित किसी भी सूचना की पुष्टि केवल जिला प्रशासन के आधिकारिक आदेश और अधिकृत माध्यमों से ही करें।
सवाल साफ है—सरकारी आदेश के नाम पर फर्जी पत्र तैयार कर जनता को भ्रमित करने वालों पर प्रशासन की जांच में क्या सामने आता है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब सबकी नजर रहेगी।

