बिलासपुर। सरकारी छुट्टी का कैलेंडर प्रशासन के पास है, लेकिन इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? छत्तीसगढ़ शासन की शनिवार की सरकारी छुट्टी को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूकता और प्रचार-प्रसार की कमी अब आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। स्थिति यह है कि शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी सरकारी काम निपटाने की उम्मीद लेकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालयों के बंद दरवाजे देखकर उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।
सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। राशन कार्ड, राजस्व प्रकरण और अन्य शासकीय कार्यों के सिलसिले में लोग सुबह-सुबह बस, ऑटो या अपने निजी साधनों से बिलासपुर पहुंचते हैं। कई लोग अपने जरूरी काम छोड़कर किराया खर्च करते हैं, तो कुछ लोग परिवार के सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय आते हैं। लेकिन यहां पहुंचने पर जब पता चलता है कि शनिवार को सरकारी कार्यालयों में अवकाश है, तब उनकी पूरी कवायद बेकार साबित होती है।
सवाल यह है कि जब शासन की ओर से शनिवार को अवकाश निर्धारित है, तो इसकी जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल सरकारी आदेश जारी करने तक सीमित है, या फिर उस आदेश की जानकारी जनता तक पहुंचाना भी उसकी जवाबदेही है?
दरअसल, शहर में रहने वाले जागरूक लोगों को भले ही सरकारी छुट्टियों की जानकारी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक लोगों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं होती। खासकर बुजुर्ग, अशिक्षित और सीमित संसाधनों वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जानना आसान नहीं है। ऐसे में वे पुराने अनुभव या किसी से मिली जानकारी के आधार पर सरकारी कार्यालय पहुंच जाते हैं और उन्हें निराशा हाथ लगती है।
इस समस्या का सीधा असर आम जनता की जेब और समय पर पड़ रहा है। एक तरफ आने-जाने का किराया खर्च होता है, दूसरी तरफ पूरे दिन का समय बर्बाद होता है। कई लोगों को अगले कार्यदिवस में दोबारा आना पड़ता है। इससे उनकी मजदूरी, रोजगार और घरेलू जिम्मेदारियां भी प्रभावित होती हैं।
प्रशासन को चाहिए कि शनिवार के अवकाश की जानकारी को केवल सरकारी वेबसाइट या कार्यालयों के नोटिस बोर्ड तक सीमित न रखे। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों, उचित मूल्य की दुकानों, तहसील कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों, न्यूज पोर्टल और अन्य जनसंचार माध्यमों के जरिए भी नियमित प्रचार-प्रसार किया जाए।
जिला प्रशासन को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को घर से निकलने से पहले ही पता चल सके कि संबंधित सरकारी कार्यालय किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद। इससे न केवल लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि सरकारी व्यवस्था के प्रति अनावश्यक नाराजगी भी कम होगी।
सरकारी छुट्टी कर्मचारियों के लिए अवकाश हो सकती है, लेकिन आम जनता के लिए जानकारी का अभाव परेशानी बनना नहीं चाहिए। शासन की योजनाओं और आदेशों का लाभ तभी सार्थक है, जब उनकी जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अब जरूरत है कि बिलासपुर जिला प्रशासन शनिवार के सरकारी अवकाश को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए, ताकि कोई भी ग्रामीण अनावश्यक किराया खर्च कर बंद सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर न हो।
