बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, रमेश सिन्हा, ने 5 सितंबर 2024 को एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन आरटीआई (सूचना का अधिकार) वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कदम ने पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। यह पोर्टल सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, त्वरित और पारदर्शी ढंग से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में सक्षम बनाएगा।
आरटीआई वेब पोर्टल: एक सशक्तिकरण का उपकरण
नया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करता है, जहां वे दुनिया के किसी भी कोने से आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे अपने आवेदन की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकते हैं और सूचना प्रदान करने वाले अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर नजर रख सकते हैं। अगर किसी नागरिक को प्राप्त जानकारी से संतोष नहीं होता है, तो वे आसानी से अपील भी कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया। इस पोर्टल का उद्देश्य है सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाना। इसके साथ ही यह लोक प्राधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाएगा, जिससे प्रशासन अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा।
न्यायिक कर्मचारियों की पदोन्नति: न्यायिक व्यवस्था को सशक्त करना
इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारियों के कल्याण और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से 300 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। इसमें जिला न्यायालयों के 11 डिप्टी ‘क्लर्क ऑफ कोर्ट’ को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि 188 स्टेनोग्राफरों को स्टेनोग्राफर वर्ग-1, 98 स्टेनोग्राफरों को स्टेनोग्राफर वर्ग-2, और 23 स्टेनो टाइपिस्ट को स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया। यह पदोन्नति न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी बल्कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।
चीफ जस्टिस का दृष्टिकोण
चीफ जस्टिस ने अपने वक्तव्य में इस पोर्टल और कर्मचारियों की पदोन्नति को न्यायपालिका के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।
पदोन्नति के संदर्भ में, चीफ जस्टिस ने न्यायालयीन कर्मचारियों के लिए एक उचित कार्य वातावरण तैयार करने और उनकी पदोन्नति की लंबे समय से चली आ रही मांग को संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता में भी वृद्धि करेगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया यह आरटीआई पोर्टल और कर्मचारियों की पदोन्नति न्यायपालिका के आधुनिकीकरण और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी बल्कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सशक्त करेगी। न्यायपालिका में इस तरह के परिवर्तन प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, जो भविष्य में और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
