बिजली।
छत्तीसगढ़ में हॉफ बिजली बिल योजना को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले ने प्रदेशवासियों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना लाखों आम उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत का जरिया बनी हुई थी। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त किए जाने के निर्णय को विपक्ष ने “जनविरोधी” और “अन्यायपूर्ण” करार दिया है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस योजना के तहत 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को 50% की छूट मिलती थी, जिससे 44 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना 40–50% तक की बचत हो रही थी। योजना की शुरुआत में 400 यूनिट तक हॉफ दर पर राहत दी जा रही थी, लेकिन भाजपा शासन में पहले इसे घटाकर 100 यूनिट तक सीमित किया गया और अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक ओर बिजली की दरें लगातार बढ़ा रही है और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को दी जा रही राहतें खत्म कर रही है। पिछले महीने ही घरेलू बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट और व्यवसायिक दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई थी। ऐसे में हॉफ बिजली बिल योजना की समाप्ति से आम जनता पर दोहरा आर्थिक भार पड़ रहा है।
विपक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा शासन में बिजली की आपूर्ति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। गाँवों और कस्बों में बार-बार बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या आम हो गई है। जबकि कांग्रेस शासन में गर्मी के दिनों में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी।
कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने कहा कि कोयले पर ग्रीन टैक्स को चार गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके अलावा रेलवे मालभाड़ा और डीजल की दरों में वृद्धि से भी बिजली महंगी होती जा रही है।
स्मार्ट मीटर और अब प्रस्तावित प्रीपेड मीटरों पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम नागरिकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है और प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी “जनता को लूटने की नई योजना” है।
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
भाजपा सरकार के इस फैसले के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है, “कोयला हमारा, जमीन हमारी और बिजली भी हमारी – फिर भी हमें ही महंगे दामों पर बिजली बेची जा रही है। ये पूरी तरह अन्याय है।”
कांग्रेस के अनुसार, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार इस योजना को पुनः लागू नहीं करती या जनता के लिए नई राहत योजना की घोषणा नहीं करती।
