वित्त मंत्रालय इन दिनों पत्रकारों के लिए अपने सख्त रवैये के लिए चर्चा में है। अभा कुछ दिन पहले ही मंत्रालय ने पत्रकारों को मंत्रालय में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अब पत्रकारों को मंत्रालय आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऐसा पांच जुलाई को जारी हुए आम बजट के बाद किया गया है। अब मंत्रालय अपने एक और नियम से चर्चा में है।
इस नियम के अनुसार, अब मंत्रालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार अधिकारियों से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। उन्हें अब अपने सवाल ‘ईमेल’ करने होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए शुक्रवार को पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, जहां इस संबंध में उनसे बात साझा की गई।
एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया से बात करने के लिए यहां मंत्रालय के तीन सीनियर अधिकारी और मुख्य आर्थिक सलाहकार मौजूद थे। यहां मीडिया से कहा गया कि मंत्रालय वित्त मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले प्रवक्ता ने पत्रकारों से स्पस्ट कह दिया कि अधिकारी बयान को पढ़ेंगे और किसी के भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे।
यदि पत्रकार उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें मंत्रालय को ईमेल करना होगा। पत्रकारों से ये भी कहा गया कि अधिकारी प्रश्न उठाने पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे आगे बढ़ती है, इसके आधार पर ही टीवी कैमरों को भी आज्ञा दी जा सकती है।
