
1. MSP की बढ़ोतरी और घटती अंतर सहायता का गणित
केशरवानी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने सामान्य धान के MSP में ₹258 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. हालांकि, ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर से तुलना करने पर राज्य की अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 रह गई है.
| खरीफ विपणन वर्ष | सामान्य धान का MSP (₹) | ₹3,100 से अंतर सहायता (₹) |
|---|---|---|
| 2023-24 | ₹2,183 | ₹917 |
| 2024-25 | ₹2,300 | ₹800 |
| 2025-26 | ₹2,369 | ₹731 |
| 2026-27 | ₹2,441 | ₹659 |
उन्होंने तर्क दिया कि यदि वर्ष 2023-24 की ₹917 प्रति क्विंटल अंतर सहायता वर्तमान MSP (₹2,441) के साथ भी बरकरार रखी जाती, तो तुलनात्मक गणना के तहत किसानों को ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे. सरकार को बताना चाहिए कि किसानों को इस संभावित अतिरिक्त लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है.
2. प्रति एकड़ 5,418 के तुलनात्मक अंतर और ₹13,839 की गणना
21 क्विंटल प्रति एकड़ के अधिकतम उपार्जन मानक के आधार पर केशरवानी ने प्रति एकड़ हिसाब भी रखा:
- पुरानी अंतर सहायता के हिसाब से: ₹917 × 21 क्विंटल = ₹19,257 प्रति एकड़.
- वर्तमान अंतर सहायता के हिसाब से: ₹659 × 21 क्विंटल = ₹13,839 प्रति एकड़.
- दोनों के बीच का तुलनात्मक अंतर: ₹5,418 प्रति एकड़.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि सरकार द्वारा घोषित बकाया नहीं, बल्कि पुरानी और वर्तमान अंतर सहायता दरों के आधार पर निकाला गया तुलनात्मक अंतर है. वहीं, वर्तमान ₹2,441 MSP और ₹3,100 की घोषित दर के बीच ₹659 के अंतर के आधार पर 21 क्विंटल पर ₹13,839 प्रति एकड़ की गणना बनती है. उन्होंने मांग की कि कृषक उन्नति योजना के तहत वास्तविक पात्रता, रकबा सत्यापन की प्रक्रिया और भुगतान की समय-सीमा को स्पष्ट किया जाए.
3. मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र, टोकन संकट और कर्ज का बोझ
केशरवानी ने फसल उत्पादन और खरीदी व्यवस्था से जुड़े कई व्यावहारिक मुद्दे भी उठाए:
- मैदानी बनाम पहाड़ी क्षेत्र: मैदानी इलाकों में आमतौर पर प्रति एकड़ लगभग 21 क्विंटल धान की उपज हो जाती है, जबकि भौगोलिक बनावट और खेती की प्रकृति के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी उपज होना कठिन होता है. ऐसे में सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता देने की व्यवस्था से पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सकता है, बशर्ते सत्यापन और भुगतान सरल व पारदर्शी हो.
- खरीदी केंद्रों की सीमित क्षमता और टोकन: किसानों को समय पर टोकन न मिलने और दैनिक खरीदी लिमिट कम होने से परेशानी हो रही है. अलग-अलग गांवों व खेतों में फसल कटाई और मिंजाई का समय अलग-अलग होता है, ऐसे में सीमित अवधि व कम दैनिक क्षमता के कारण किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने में दिक्कत आ रही है.
- किसानों पर आर्थिक दबाव: खाद, बीज, मजदूरी और डीजल के लिए सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं से लिए गए कर्ज को चुकाने और अगली फसल की तैयारी के लिए समय पर धान बिकना जरूरी है. खरीदी में देरी किसानों के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है.
4. प्रमुख मांगें और आंदोलन की चेतावनी
विजय केशरवानी ने सरकार के सामने 7 प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें MSP वृद्धि व अंतर सहायता का पूरा गणित सार्वजनिक करने, ₹3,100 के मुकाबले सहायता ₹917 से ₹659 होने का कारण स्पष्ट करने, MSP बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ देने की नीति साफ करने, कृषक उन्नति योजना की पात्रता व भुगतान समय-सीमा बताने, खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाने व पर्याप्त टोकन जारी करने, निर्धारित अवधि में पूरा धान खरीदने और मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान करने की बातें शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि बेलतरा विधानसभा सहित पूरे क्षेत्र के किसान खरीदी केंद्रों की सीमित क्षमता और टोकन की समस्या से जूझ रहे हैं. यदि समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ और राहत नहीं मिली, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

