क्राइमबिलासपुर

सरकारी खजाने को 3.38 लाख की चपत! चेक में काट-छांट कर बढ़ाई गई रकम, पुलिस ने बैंक कर्मियों समेत तीन आरोपियों को दबोचा…

बिलासपुर। सहकारी संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्हा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा और सेवा सहकारी समिति मर्यादित गुमा क्रमांक 63 से जुड़े कथित चेक फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेक में ओवरराइटिंग और कूटरचना कर स्वीकृत राशि से 3 लाख 38 हजार रुपये अधिक आहरण करने के मामले में बिल्हा पुलिस ने बैंक कर्मचारियों और समिति के प्राधिकृत अधिकारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिन चेकों पर समिति के प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित राशि स्वीकृत थी, उन्हीं चेकों में कथित तौर पर काट-छांट कर रकम बढ़ा दी गई। इसके बाद बैंक स्तर पर भी चेक पास कर भुगतान किए जाने का आरोप है। पुलिस की जांच में शिकायतकर्ता राजकुमार बरगाह की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है। यानी जिस व्यक्ति ने फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई, जांच में उसी की जिम्मेदारी और भूमिका भी संदिग्ध पाई गई।

तीन चेकों में काट-छांट, लाखों की रकम बढ़ाई

पुलिस के मुताबिक, सेवा सहकारी समिति मर्यादित गुमा क्रमांक 63 के कार्यवाही प्रस्ताव में तीन चेकों के माध्यम से कुल 3 लाख 14 हजार 130 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

पहला चेक क्रमांक 021914, दिनांक 15 सितंबर 2025 को 51,900 रुपये के लिए जारी हुआ था। आरोप है कि इसमें काट-छांट कर रकम 89,900 रुपये कर दी गई।

दूसरा चेक क्रमांक 021019, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 में 1 लाख 82 हजार 80 रुपये स्वीकृत थे, जिसे कथित तौर पर बढ़ाकर 2 लाख 82 हजार 80 रुपये कर दिया गया।

तीसरा चेक क्रमांक 016635, दिनांक 19 जुलाई 2025 को 80 हजार 150 रुपये के लिए था, जिसे कथित कूटरचना के जरिए 2 लाख 80 हजार 150 रुपये कर दिया गया।

इस तरह तीनों चेकों में कुल 3 लाख 38 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का आहरण किया गया। समिति के मूल प्रस्तावों में स्वीकृत राशि अलग थी, जबकि चेकों में बढ़ाई गई रकम के आधार पर भुगतान किया गया।

बैंक के भीतर किसने नहीं पकड़ी चेक की हेराफेरी?

मामले में पुलिस की जांच बैंकिंग व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। विवेचना के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बिल्हा के लेखापाल ऋषिकेश पाण्डेय ने कथित रूप से काट-छांट किए गए चेक को पास करने के लिए हस्ताक्षर किए। वहीं कैशियर संजय सिंह बघेल पर आरोप है कि उन्होंने संदिग्ध चेक को निरस्त करने या उसकी जांच कराने के बजाय उसके आधार पर नकद भुगतान कर दिया।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चेक में दर्ज रकम और समिति के स्वीकृत कार्यवाही प्रस्ताव की राशि में अंतर था, तो बैंक स्तर पर इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्या बैंक में चेक सत्यापन की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या फिर पूरा मामला सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया? पुलिस की जांच में इन आरोपों को लेकर तीनों की कथित मिलीभगत सामने आई है।

शिकायतकर्ता की भूमिका भी आई जांच के दायरे में

इस प्रकरण में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। शिकायतकर्ता राजकुमार बरगाह ने 26 सितंबर 2026 को थाने में लिखित आवेदन देकर फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन विवेचना में पुलिस ने पाया कि कार्यवाही प्रस्ताव पारित करने और राशि आहरण की प्रक्रिया में राजकुमार बरगाह की भी भूमिका थी। पुलिस के अनुसार, प्रस्ताव पंजी में की गई काट-छांट की जांच कराना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

पुलिस ने यह भी उल्लेख किया है कि तत्कालीन समिति प्रबंधक शरद कश्यप की 10 सितंबर 2026 को मृत्यु हो गई थी। इसके करीब 15 दिन बाद मृतक समिति प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों को जिम्मेदार बताते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में इन परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण माना गया।

दो अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत

बिल्हा पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 21 नवंबर 2026 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें ऋषिकेश पाण्डेय (46 वर्ष), निवासी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिल्हा, स्थायी पता रिवर व्यू कॉलोनी कोनी, संजय सिंह बघेल (39 वर्ष), निवासी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिल्हा तथा राजकुमार बरगाह (48 वर्ष), निवासी हथनी थाना बिल्हा शामिल हैं।

इसी मामले में बैंक के सुपरवाइजर हितेश सलूजा और शाखा प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के बाद 21 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था।

3.38 लाख रुपये का यह कथित फर्जीवाड़ा भले ही रकम के लिहाज से बहुत बड़ा नजर न आए, लेकिन मामला सरकारी धन, सहकारी समिति के दस्तावेजों और बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। यदि समिति के प्रस्ताव में स्वीकृत राशि से अलग रकम चेक में दर्ज कर दी जाए और बैंक स्तर पर भी उसका भुगतान हो जाए, तो यह व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण में केवल गिरफ्तारियों तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि समिति के दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड, भुगतान प्रक्रिया और संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन की कथित हेराफेरी कैसे हुई और इसके पीछे कितने लोग शामिल थे।

बिल्हा पुलिस की इस कार्रवाई में निरीक्षक अजय साहू, उप निरीक्षक जी.एल. चंद्राकर और प्रशिक्षु उप निरीक्षक आकाश कुमार की विशेष भूमिका रही।

error: Content is protected !!
Latest