रायपुर। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 26 जनवरी के मौके पर घोषणाओं की बरसात कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 डे वर्किंग की व्यवस्था कर दी है। साथ ही राज्य सरकार ने खरीफ़ फ़सल के अंतर्गत मूंग, अरहर, उड़द आदि को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत लाने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी घोषणा में कहा कि आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़िया भाई-बहनों के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा रही है। छत्तीसगढ़ ने अपनी घोषणाओं में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए हैं। सरकार ने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
इसके अलावे नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड हेतु विना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुजा जारी की जाएगी। सरकार ने यह ऐलान किया कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। पानी के नल कनेक्शन प्रक्रियाका सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
बघेल सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा है कि लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे। सरकार प्रदेश में तीददाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाथुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ करेगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी। महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जायेंगे। खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपये की राशि का एकमुक्त भुगतान किया जाएगा।
