नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना पर कार्यशाला, उत्तरप्रदेश और झारखण्ड के अधिकारी ले रहे प्रशिक्षण
रायपुर: छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना क्रियान्वयन के लिए 9 से 17 अक्टूबर तक तीन-तीन दिवस की तीन चरणों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। यह कार्यशाला राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर और उत्तर बस्तर (कांकेर) में आयोजित है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए आईसीआरजी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रथम चरण के तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को नरवा विकास के लिए कार्य की प्रकृति, भू-दृश्य का आंकलन, भू-वन पोर्टल, गूगल अर्थ-प्रो के माध्यम से तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत राज्य के अब तक 180 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड राज्य के अधिकारी भी उत्साह के साथ भाग लेकर प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के सात अधिकारियों ने नरवा विकास के लिए डीपीआर तैयार करने संबंधी विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा झारखण्ड वन विभाग के छह अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए नरवा विकास की कल्पना को साकार करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। इसके तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में राज्य के 24 जिलों के 31 वन मंडलों, एक राष्ट्रीय उद्यान, दो टाइगर रिजर्वों और एक एलीफेण्ड रिजर्व के अंतर्गत कुल 137 छोटे-बड़े नालों को पुनर्जिवित करने के लिए 159 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत नालों में 56 हजार 709 विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से दो लाख 44 हजार 690 हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य है।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन और अपर मुख्य सचिव वन आरपी मंडल तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के निर्देशन में वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा जल स्त्रोतों को पुनर्जिवित करने के लिए नरवा विकास योजना के सफल क्रियान्वयन पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही श्रीनिवास राव ने बताया कि वन क्षेत्रों में नरवा विकास के लिए होने वाला व्यय कैम्पा मद से किए जाने का प्रावधान है।
