
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ सरकार किसानों से पूरा धान खरीदने और कृषक उन्नति योजना के जरिए आर्थिक समृद्धि लाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खरीदी की सीमित अवधि, केंद्रों की कम लिमिट, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का पूरा लाभ नहीं मिलने और किसानों के पंजीकृत रकबे में गड़बड़ी जैसी समस्याएं अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा रही हैं। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने इन मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि जब किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है, कटाई पूरी नहीं हुई है और खरीदी केंद्रों की क्षमता भी सीमित है, तो महज एक महीने में प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान आखिर कैसे खरीदा जाएगा?
केशरवानी ने कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। किसानों को योजनाओं की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को समय पर बेचने की है। धान खरीदी की समय-सीमा 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित किए जाने के बीच कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने हैं। अनेक किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है। कहीं कटाई बाकी है तो कहीं मिंजाई और परिवहन की तैयारी चल रही है। इसके बावजूद खरीदी के लिए सीमित समय तय कर दिया गया है।
धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों और उनके रकबे के अनुपात में पर्याप्त खरीदी लिमिट नहीं होने का मुद्दा भी गंभीर है। केशरवानी का कहना है कि जब केंद्रों पर किसानों के अनुपात में कम मात्रा में धान खरीदने की सीमा तय की गई है, तब एक महीने के भीतर सभी किसानों की उपज खरीदने का दावा कैसे पूरा होगा? इस अवधि में शासकीय अवकाश भी पड़ेंगे, जिससे खरीदी के लिए उपलब्ध कार्यदिवस और कम हो जाएंगे।
सवाल यह है कि यदि किसी किसान की फसल तैयार होने में ही निर्धारित समय का बड़ा हिस्सा निकल गया, तो उसे अपना धान बेचने का अवसर कैसे मिलेगा? क्या किसान अपनी फसल काटने की जल्दबाजी करे या खरीदी केंद्रों की लिमिट बढ़ने का इंतजार करे? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि निर्धारित समय में सभी पंजीकृत किसानों की उपज खरीदने के लिए क्या ठोस व्यवस्था की गई है।
केशरवानी ने मांग की कि सभी धान खरीदी केंद्रों की लिमिट तत्काल बढ़ाई जाए और जरूरत के मुताबिक खरीदी की समय-सीमा में भी विस्तार किया जाए। किसानों को ऐसी व्यवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता, जहां समय और लिमिट की बंदिशों के कारण उनकी महीनों की मेहनत खेतों या घरों में पड़ी रह जाए।
धान खरीदी का दूसरा बड़ा सवाल समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी और किसानों को मिलने वाली वास्तविक राशि का है। केशरवानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने भारतीय किसान संघ के उस दावे का हवाला दिया, जिसमें प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक के नुकसान की बात कही गई है। केशरवानी ने सरकार से पूछा कि आखिर समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है? सरकार यह सार्वजनिक करे कि समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई राशि और किसानों को मिलने वाले कुल भुगतान के बीच कितना अंतर है।
किसानों को केवल योजना का नाम बताना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनकी उपज का वास्तविक मूल्य कितना तय हुआ और उनके खाते में पहुंचने वाली राशि की गणना कैसे की गई। यदि किसानों को आर्थिक नुकसान होने का दावा सामने आ रहा है, तो सरकार को तथ्यों और आंकड़ों के साथ उसका जवाब देना चाहिए।
धान खरीदी व्यवस्था में किसानों के पंजीकृत रकबे का शून्य हो जाना या वास्तविक रकबे में कटौती होना भी बड़ी परेशानी बनकर सामने आया है। केशरवानी ने कहा कि कई किसानों का वास्तविक कृषि रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दर्ज हो गया है, जबकि कुछ किसानों के पहले से दर्ज रकबे को कम कर दिया गया है। इसका सीधा असर उनकी धान बेचने की पात्रता और खरीदी की मात्रा पर पड़ सकता है।
यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है, बीज, खाद, दवाई और सिंचाई पर पैसा खर्च करता है, फसल तैयार करता है, लेकिन जब उपज बेचने की बारी आती है तो सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा ही गायब या कम दिखाई देता है। आखिर इस गलती की जिम्मेदारी किसकी है? यदि रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ तो किसान अपनी वास्तविक उपज कैसे बेच पाएगा?
राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारने की जरूरत है। शून्य और घटे हुए रकबे वाले किसानों के मामलों का तत्काल सत्यापन कर वास्तविक रकबे के अनुसार पंजीयन दुरुस्त किया जाना चाहिए। पटवारियों की हड़ताल और राजस्व कार्यों में आई बाधाओं के कारण किसानों की परेशानी और बढ़ी है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को विशेष अभियान चलाकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान को विज्ञापनों और उपलब्धियों के दावों से ज्यादा अपनी फसल बेचने की चिंता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि उसकी पूरी उपज खरीदी जाएगी, समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का पूरा लाभ मिलेगा और सरकारी रिकॉर्ड में उसका वास्तविक रकबा सुरक्षित रहेगा।
सरकार को तीन अहम सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, सीमित समय और कम खरीदी लिमिट के बीच सभी किसानों का पूरा धान खरीदने की क्या कार्ययोजना है? दूसरा, MSP में हुई 258 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का पूरा लाभ किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? तीसरा, शून्य और कम किए गए रकबे की त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार कब तक ठोस कदम उठाएगी?
कृषक उन्नति योजना की सफलता का पैमाना उसके प्रचार और विज्ञापन नहीं, बल्कि किसान के खाते में पहुंचने वाली वास्तविक राशि और उसकी पूरी उपज की खरीद होनी चाहिए। किसान को अपनी ही फसल बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें, खरीदी केंद्रों की लिमिट के कारण इंतजार करना पड़े और रिकॉर्ड की गलतियों से उसका हक प्रभावित हो, तो किसान हितैषी व्यवस्था के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
धान खरीदी सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों किसान परिवारों की आजीविका का सवाल है। सरकार को राजनीतिक दावों से आगे बढ़कर जमीनी समस्याओं का समाधान करना होगा। अन्नदाता को आश्वासन नहीं, व्यवस्था में सुधार और उसके हक का पूरा भुगतान चाहिए।

