रायपुर। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में जल संसाधन विभाग की मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री चौबे ने बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि कुछ दिनों पूर्व तक अल्प वर्षा के कारण प्रदेश के जलाशयों में जल भराव की स्थिति अत्यंत क्षीण थी, जो चिंता का विषय था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा के चलते वृहद, मध्यम एवं लघु जलाशयों का औसत जल भराव 82 प्रतिशत हो चुका है, जिसके फलस्वरूप किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। जिन जिलों में जिला एवं संभाग स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक नहीं हुई है, वहां जल्द बैठक आयोजित की जावे, इसके पश्चात् राज्य स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक भी आयोजित की जायेगी। उन्होंने रूपांकित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने के लिये विशेष प्रयास करने यथा पुरानी योजनाओं का पुनरोद्धार कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने, ज्यादा प्रवाह वाले नदियों को कम प्रवाह वाले नदी-नालों से जोड़ने (इंटरलिंकिंग योजना) तथा काड़ा नालियों के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश के नदियों में उपलब्ध जल का अब तक संपूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिये अधिक से अधिक लघु सिंचाई बांध तथा व्यपवर्तन योजना हेतु स्थल परीक्षण किया जाए। उन्होंने बजट में शामिल योजनाओं का जल्द से जल्द प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सतत् संपर्क रखने के लिए मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया। चौबे ने कहा कि इन्द्रावती बारहमासी नदी होने के कारण जल प्रवाह साल भर बना रहता है, जिस पर अधिक से अधिक पक्के संरचनाओं का निर्माण कर बस्तर संभाग में पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा सिंचाई प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है। बस्तर संभाग के जिलों में औसत सिंचाई प्रतिशत प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में अत्याधिक कम है, इन जिलों में पदस्थ अधिकारियों को सिंचाई योजनाओं का चिन्हांकन कर प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में प्रमुख अभियंता जयंत पवार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
