रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित पर्यावास भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 61वां मंडल सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की चिन्हित योजनाओं में निर्मित रिक्त आवासीय तथा व्यावसायिक सम्पदा के मूल्य पर छूट देकर विक्रय किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जिसमें सहमति देते हुए इसे अनुमति के लिए मंत्रीमंडलीय समिति में भेजने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा वर्ष 2019 तक 99 हजार 186 भवनों का और 3 हजार 264 व्यावसायिक भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसमें 2 हजार 665 आवासीय और 28 व्यावसायिक भवन निर्माणाधीन हैं। इन भवनों में से 3 हजार 687 निर्मित आवासीय भवन अविक्रित है। जिनका वर्तमान में मूल्य 667 करोड़ 63 लाख रूपए है। इसी तरह 448 निर्मित व्यावसायिक भवन अविक्रित है। जिनका वर्तमान में मूल्य 114 करोड़ 55 लाख रूपए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंडल की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अविक्रित आवासीय तथा व्यावसायिक सम्पदा को छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। इससे मंडल की वर्षों से निर्मित अविक्रित सम्पत्ति का विक्रय हो सके और मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके।
बैठक में चर्चा करते हुए वन विभाग से प्राप्त निक्षेप कार्य के अंतर्गत ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृत करने सहमति प्रदान की गई। इसके अलावा धरमपुरा में 149 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण कार्य पर भी सहमति दी गई। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित महंगाई भत्ते लागू करने के लिए सहमति प्रदान की गई। इसका लाभ मंडल के पेंशनरों को भी देने का निर्णय लिया गया, जो कि शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप है। बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव पी. संगीता, आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नरेन्द्र शुक्ला, अपर सचिव वित्त विभाग सतीश पाण्डेय, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल भीम सिंह, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग डी.के. अग्रवाल और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
