बिलासपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रदेश के समस्त खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य अधिकारी दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके पश्चात, 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यह प्रदर्शन उनकी लंबित मांगों के त्वरित निराकरण हेतु किया जा रहा है, जो लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है।
मुख्य मांगें:
छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं:
1. वेतन विसंगति का निराकरण: खाद्य निरीक्षकों और सहायक खाद्य अधिकारियों के वेतन में विसंगतियों को दूर किया जाए। यह मुद्दा काफी समय से लंबित है और अधिकारी लंबे समय से समान कार्य के लिए उचित वेतन की मांग कर रहे हैं।
2. पदोन्नति और भर्ती में संतुलन: सहायक संचालक (खाद्य अधिकारी) के पद पर पदोन्नति और सीधी भर्ती का अनुपात पूर्व की भांति 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में असंतुलन है, जिससे पदोन्नति के अवसर सीमित हो गए हैं।
3. रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन: सहायक संचालक (खाद्य अधिकारी) के रिक्त पदों में से एक निश्चित प्रतिशत पद अधीक्षक संचालनालय की पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान को निरस्त किया जाए। यह मांग इसलिए की गई है ताकि विभाग के कर्मचारियों को पर्याप्त पदोन्नति के अवसर मिल सकें और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आए।
4. राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण: राशन कार्डधारकों को सही मात्रा में खाद्यान्न आवंटन सुनिश्चित किया जाए और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। वर्तमान में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में कई जटिलताएं हैं, जिन्हें दूर कर सुचारू और पारदर्शी प्रणाली की मांग की जा रही है।
धरना प्रदर्शन का उद्देश्य:
खाद्य निरीक्षक और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। उनके अनुसार, वेतन विसंगति, पदोन्नति में असमानता, और खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में सुधार जैसे मुद्दों पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सामूहिक अवकाश और धरना प्रदर्शन आवश्यक हो गया है।
प्रदेश के सभी 33 जिलों से समस्त खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य अधिकारी 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर में निर्धारित धरना स्थल पर एकत्रित होंगे। यह धरना प्रदर्शन शासन के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखने और उनकी त्वरित सुनवाई की मांग करेगा।
प्रदर्शन का असर:
इस सामूहिक अवकाश और धरना प्रदर्शन का प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि यदि अधिकारियों की मांगों पर शासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की, तो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति प्रणाली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारी यह भी संकेत दे चुके हैं कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती, तो वे भविष्य में और बड़े आंदोलन करने को विवश होंगे।
छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति अधिकारी कर्मचारी संघ का यह प्रदर्शन शासन के लिए एक बड़ा संकेत है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो राज्य की खाद्य आपूर्ति और वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब देखना यह है कि शासन इस पर क्या कदम उठाता है और कर्मचारियों की मांगों का समाधान कैसे करता है।
