आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। राज्यों को पत्र लिखकर विशेष पुलिस विभाग बनाने के लिए कहा गया है ताकि कार्रवाई के समय स्थानीय पुलिस की मदद न लेनी पड़े। केंद्र ने राज्यों से तमिलनाडु मॉडल अपनाने को कहा है। आमतौर पर ऐसी शिकायतें रहती हैं कि खाद्य विभाग जब भी जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करता है तो उसे स्थानीय पुलिस की मदद की जरूरत होती है। ऐसे में या तो उसे समय पर मदद नहीं मिल पाती या फिर सूचना लीक होने का खतरा रहता है। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की तीन सितंबर को हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। छह माह बाद राज्यों को इस बारे में कई गई कार्रवाई रिपोर्ट भी देनी होगी।
तमिलनाडु का मॉडल
तमिलनाडु ने जमाखोरी रोकने के लिए सार्वजनिक आपूर्ति अपराध अन्वेषण विभाग बनाया है। जब से यह दस्ता बना है, बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई और लोगों को जेल पहुंचाने में सफलता मिली है।
कैसे मिली सफलता
– तमिलनाडु में 2018 में 21035 शिकायतें मिलीं। पांच हजार लोग गिरफ्तार। इनमें से तीन हजार पर दोष साबित।
– वर्ष 2019 में अब तक मात्र 6500 शिकायतें मिलीं। 1825 लोग गिरफ्तार। इनमें से 1039 पर दोष साबित
