बिलासपुर: अवैध प्लाटिंग के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई, गठित हुई संयुक्त टीम, कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक…
कालोनियों में रहने वालों की शिकायत है कि कालोनाइजर द्वारा पूरी सुविधा देने का वायदा कर मकान बेच दिया जाता है। उसके बाद बुनियादी
बिलासपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंथन सभाकक्ष में क्रेडाई के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की संयुक्त बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि लोगों को किए गए वायदें के अनुरूप समय-सीमा में मकान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बिल्डर्स की है। यदि उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत आएगी तो रेरा एवं जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिल्डर्स और डेवलपर्स की समस्याएं भी सुनी और नियमानुसार जल्द निराकरण का भरोसा दिया।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई है। ऐसे तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर का देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमोटर्स-बिल्डर्स को अपनी घोषणा के अनुरूप सुविधा उपभोक्ता को देनी होगी। प्रमोटर्स-बिल्डर्स ने अपने अनुभव के आधार पर कई दिक्कते गिनाई, जिनका अधिकारियों ने समाधान किया। बिल्डर्स ने कालोनाइजर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टेक्स, अवैध प्लाटिंग जैसे मसलों से जुड़ी समस्याएं बताई। निगम कमिश्नर ने बताया कि निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार आगामी समय में निगम एवं राजस्व के संयुक्त अमले द्वारा और तेजी से कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर्स ने कार्यशाला में बताया कि अभी केवल आवासीय कॉलोनी का सोसायटी पंजीयन हो रहा है। व्यावसायिक काम्प्लेक्स का पंजीयन नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने जल्द ही निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। क्रेडाई के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारिर्यो ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार रखे। बैठक में बिलासपुर क्रेडाई के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव सहित एडीएम आरए कुरूवंशी, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बिल्डर्स एवं कालोनाइजर शामिल हुए।
नई कालोनियों में रहने वालों की शिकायत है कि कालोनाइजर द्वारा पूरी सुविधा देने का वायदा कर मकान बेच दिया जाता है। उसके बाद बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। रेरा में इस तरह के मामलों की सुनवाई भी हो रही है। अवैध प्लाटिंग के संबंध में निगम द्वारा अभियान तो चलाया जा रहा है पर जहां प्रभावी व्यक्ति हैं और अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिलती है वहां निगम के अधिकारी खानापूर्ति कर चले आते हैं। इससे लेकर लोगों के बीच चर्चा भी हो रही है।
